केरल सरकार ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है
केरल सरकार ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए नियम के अनुसार, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट खाना पकाने के तेल को तीन बार से अधिक बार इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ऐसा करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
नियमों के लाभ
- सुरक्षित भोजन: यह नियम नागरिकों को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन प्रदान करने में मदद करेगा।
- स्वच्छ ईंधन: उपयोग किए हुए तेल को बायोडीज़ल में बदलने से स्वच्छ ईंधन का उत्पादन होगा।
- बेहतर स्वास्थ्य: बार-बार इस्तेमाल किए गए तेल से होने वाली गंभीर बीमारियों का खतरा कम होगा।
नियमों का पालन
होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और फूड आउटलेट को अपने तेल के इस्तेमाल पर नजर रखनी होगी और उपयोग किए हुए तेल को इकट्ठा कर पुनर्चक्रण के लिए देना होगा। कोझिकोड में पहले से ही 100 से अधिक रेस्टोरेंट इस पहल का पालन कर रहे हैं और हर महीने 10,000+ लीटर तेल जमा करा रहे हैं ¹.
विपक्ष की प्रतिक्रिया
हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने केरल सरकार की एक अन्य पहल पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार ने स्कूलों के मिड-डे मील योजना के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। विपक्ष का तर्क है कि इससे खाद्य गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाएगी और बच्चों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है ².
निष्कर्ष
केरल सरकार का यह निर्णय न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। इससे नागरिकों को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन मिलेगा, और पर्यावरण को भी लाभ होगा।

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